आपल्या वाहनांवर थकित दंड आहे काय ? तर मग ही योग्य संधी सोडू नका, पुण्यातील येरवडा येथे आहे राष्ट्रीय लोकअदालत
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांचे तर्फे दि. ०९/०९/२०२३ रोजी "लोकअदालत"चे केले आहे आयोजन
वर्तमान टाइम्स, वृत्तसेवा :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांनी ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेव्दारे नागरिकांना कोर्टात येवून झगडून न्याय मिळवण्यापेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांचे सोयीकरीता तात्काळ तंटा मिटवणे या महदउद्देशाने राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांचे तर्फे वाहतूक नियमांचे उल्लंघनासंदर्भात असलेले प्रलंबित चलन केसेसचा निपटारा करण्याकरीता पोलीस उप आयुक्त वाहतूक शाखा कार्यालय, बंगला नं. ६, येरवडा पोस्ट ऑफिस शेजारी, पुणे येथे दि. ०९/०९/२०२३ रोजी सकाळी ०८.०० वा. पासून लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यासाठी वाहनचालकांचे मार्गदर्शन करणेकरीता दि. २८/०८/२०२३ रोजीपासून पोलीस उप आयुक्त वाहतूक शाखा कार्यालय येरवडा पुणे या ठिकाणी “हेल्पडेस्क” सुरु करण्यात आले असून दिनांक २८/०८/२०२३ ते ०६ / ०९ / २०२३ या कालावधीत ५८७७ वाहन चालकांनी उपस्थित राहून वाहतूक नियमांचा भंग बाबत त्यांचे वाहनांवरील प्रलंबित असलेले वाहतूक चलनांची रक्कमेत तडजोड केलेली आहे.
दि. ०९/०९/२०२३ रोजी आयोजित लोकअदालती मध्ये नागरिकांना मा. न्यायालयाकडून वाहतूक शाखेव्दारे मोठया प्रमाणात समन्स बजावणी करण्यात आलेली आहे. समन्स बजावण्यात आलेल्या नागरिकांची लोकअदालतीमध्ये गैरसोय होवू नये म्हणुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे व प्रशासन यांनी विशेष काळजी घेतली असून लोकअदालतीच्या खटल्याचा निपटारा कमीत कमी वेळेत होवून नागरिकांच्या वेळेचा अपव्यय होवू नये यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीच्या संधीचा फायदा जास्तीत जास्त नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
• लोकअदालतमध्ये जास्तीत जास्त खटल्यांचा तडजोडीव्दारे तात्काळ निपटारा व्हावा या करीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांचेतर्फे १९ न्याय दंडाधिकारी व त्यांचे सहकारी यांचे १९ डेस्कची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामध्ये खटल्यांची जलद निर्गती होणार आहे.
• लोकअदालतीमध्ये प्रथम येणा-या नागरिकांना प्रथम प्राधान्य देण्याकरीता टोकन पध्दतीचा अवलंब करण्यात आलेला असून प्रथम येणा-या नागरिकांचे खटले तातडीने बोर्डावर घेण्यात येणार आहेत.
• आत्तापर्यंतच्या “हेल्पडेस्क” मध्ये नागरिकांना ५० टक्के सवलत तडजोडीने मा. न्यायालयाकडून देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकअदालतमध्येही अशाच प्रकारे सवलत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व मा. न्यायदंडाधिकारी यांचेकडून होवू शकते.
तरी सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, या लोकअदालतीच्या संधीचा आपण जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.