जल जीवन अभियानाने ग्रामीण भागात 13 कोटी घरांपर्यंत नळाने पोहचवले पाणी..!!
पुण्यातील चित्र मात्र वेगळेच, पुण्यातील भ्रष्ठ ठेकेदारांचे नावे काळ्या यादीत कधी येणार..?
वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा :- जल जीवन अभियानाने (जेजेएम) 13 कोटी घरांपर्यंत नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आज पूर्ण केले आहे. ‘वेग आणि व्याप्ती’ अशा तत्वावर सुरू असलेल्या या आमूलाग्र परिवर्तन घडवणाऱ्या योजनेची सुरुवात, ऑगस्ट 2019 मध्ये झाली, त्यावेळी देशातील ग्रामीण भागात केवळ 3.23 कोटी घरांना नळाने पाणीपुरवठा होत असे. मात्र केवळ चार वर्षात ह्या योजनेने, ही संख्या 13 कोटींपर्यंत वाढवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 15 ऑगस्ट 2019 मध्ये , देशाच्या 73 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. तेव्हापासून, गोवा, तेलंगणा, हरियाणा, गुजरात, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश अशा सहा राज्यांत तसेच पुडूचेरी, दीव आणि दवण, दादरा नगर हवेली आणि अंदमान निकोबार बेटे, अशा तीन केंद्रशासित प्रदेशात या योजनेची 100 टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. तर बिहारमध्ये 96.39%, त्या खालोखाल मिझोराम मध्ये 92.12% अंमलबजावणी झाली असून, येत्या काळात, ही राज्येही 100 टक्के उद्दिष्ट साध्य करणार असून, ते ही ‘हर घर जल प्रामाणित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पंक्तीत जाऊन बसतील. गावकऱ्यांनी आपल्या ग्रामसभेच्या माध्यमातून, संपूर्ण गावात सर्वांच्या घरी तसेच सार्वजनिक कार्यालये/स्थळे इथे नळ आणि नळातून पुरेसे, सुरक्षित आणि नियमित पाणी पोहोचत असल्याची पडताळणी केली आहे.
त्यानुसार, देशातील 145 जिल्ह्यातल्या 1,86,818 गावांमध्ये नळाने पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण झाले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी राज्ये’ केंद्रशासित प्रदेशांच्या भागीदारीतून केली जाते. तसेच यात, सर्वांचे म्हणजेच देशात परिवर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रत्यक्षात कार्यरत असलेल्या संस्थांचे सामूहिक प्रयत्न सुरू आहेत. योजनेअंतर्गत, देशात कुठे ना कुठे, प्रत्येक सेंकदाला नळ जोडणी दिली जात असून, त्यामुळे ग्रामीण भागाचा चेहरा मोहरा बदलत आहे. एक जानेवारी 2023 पासून दररोज सरासरी 87,500 नळ जोडण्या दिल्या जात आहेत .
उत्तर प्रदेश या राज्याने चालू आर्थिक वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडी घेतली असून, त्यांनी जानेवारी 2023 पासून 61.05 लाख घरांमध्ये चालू नळ जोडण्या लावल्या आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारे या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जे अथक प्रयत्न केले आहेत, त्यांचा एक परिणाम म्हणून देशातील 9.15 लाख (88.73%) शाळा आणि 9.52 लाख (84.69%) अंगणवाडी केंद्रातही नळ जोडण्या पोहोचल्या आहेत. देशातील 112 आकांक्षी जिल्ह्यात, ज्यावेळी अभियान सुरू झाले त्यावेळी, केवळ या राज्यात एकत्रितपणे केवळ 21.41लाख ( 7.86%) लोकांच्या घरात नळाने पाणी येत होते, मात्र आता ही संख्या 1.81 कोटींपपर्यंत (66.48%).पोहोचवली आहे.
हर घर जल अंतर्गत सुरू असलेल्या अविरत कामाचे फायदे आता दिसू लागले असून, ग्रामीण जनजीवनात यामुळे महत्वाचे सामाजिक-आर्थिक लाभ मिळणार आहे. जेव्हा घरात नळाने नियमितपणे पाणी येतं, त्यावेळी लोकांना विशेषतः महिला आणि युवतींना त्याचे अनेक लाभ मिळत आहेत. कित्येक शतके जडजड बादल्या त्यांना लांबवरून आणाव्या लागत होत्या, ते आता बंद झाले आहे. आणि त्यामुळे वाचणारा त्यांचा वेळ अतिरिक्त उत्पन्न वाढवणे, नवी कौशल्ये शिकणे या सोबतच, मुलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरता येईल.
योजनांची दीर्घकालीन शाश्वतता साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांच्या नियोजन, अंमलबजावणी, संचालन आणि देखभाल (O&M) मध्ये सुरुवातीपासूनच सामुदायिक सहभाग महत्त्वाचा असे म्हटले आहे. .
जल जीवन मिशन केवळ पाणी पुरवण्यावर नव्हे तर प्रत्येक वेळी दर्जेदार पाणी पुरवठा होईल याची खात्री करण्यावर विश्वास ठेवते. या संदर्भात स्त्रोत आणि वितरण बिंदूंवरील पाण्याचे नमुने नियमितपणे संकलित करून तपासले जातात.
परंतू याचाच गैरवापर करत काही सरकारी अधिकारी व फसवे ठेकेदार यांनी आपले आर्थिक हितसंबंध जपत खोट्या बँक गॅरंटी देवून सरकारी पैसा आपलाच असल्याचे समजुन कामे मिळवली आहेत याच कारणामुळे शिरूर तालुक्यातील काही गावांचे कामे मागिल महिन्यापर्यंत बंद होती ती कामे मागिल महिन्याभरापासून सुरू झाले असुन सदर भ्रष्ठ तत्कालीन अधिकारी नाशिक येथे पदभार घेवुन त्याच कंपनीला ठेका देवुन नाशिक मध्येही ग्रामीण भागात ठेके देवुन काम सुरू ठेवले आहे.
जल जीवन मिशनचे स्थानिक सरकारी अधिकारी यांनी या संदर्भात सदर ठेकेदार यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी प्रयत्न केले होते तर स्वतः बॅकतुन दिलेली गॅरंटी तपासुन पोलीस तक्रारही दाखल केली आहे परंतू वरिष्ठ भ्रष्ठ अधिकारी यांच्या दबावात हे काम पुन्हा त्याच भ्रष्ठ कंपनी कडुन केले जात आहे असे सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
माहिती अधिकार अधिनियमानुसार समाज हितासाठी या कंपनीला मिळालेले कामे, सादर केलेले सर्व बिल, बॅक गॅरंटी सर्व तपासण्याचे युध्द पातळीवर काम सुरू आहे. सदर कंपनी काही भ्रष्ठ अधिकारी यांना अमिष दाखवुन आपले काम साध्य करत आहे परंतू सरकारी बँकेचे खोटे बॅक गॅरेंटी प्रमाणपत्र देणारी कंपनी बॅकेसोबतच सरकार व पुढे कामात दर्जा कमी करून नागरिकांचा सर्रास फसवणुक करत आहे या भ्रष्ठ कंपनीचे काम तात्काळ थांबवून कडक कायदेशीर कारवाईची मोठ्याप्रमाणात नागरिकांकडून मागणी होत आहे.