EVM : निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई, निर्भीड वर्तमान:- देशाच्या सर्वोच्च (Supreme Court) न्यायालयाने १९ लाखांहून अधिक EVM ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत, अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. १९ लाख गहाळ EVM ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे.

याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, २०१६ ते २०१९ दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ६१ अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की EVM ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर १० हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.

तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.